भारत में Home Loan देने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) समय-समय पर न्यूनतम मार्गदर्शक सिद्धांत (Minimum Guidelines) जारी करता है ताकि ग्राहकों को पारदर्शिता, सुरक्षा और उचित दरों पर ऋण मिल सके। वर्ष 2025 के लिए RBI ने निम्नलिखित प्रमुख दिशानिर्देशों को रेखांकित किया है:
Home Loan टू वैल्यू (LTV) रेशियो 2025
RBI के अनुसार:
प्रॉपर्टी मूल्य | अधिकतम LTV (%) |
---|---|
₹30 लाख तक | 90% |
₹30 लाख – ₹75 लाख के बीच | 80% |
₹75 लाख से अधिक | 75% |
इसका अर्थ है कि बैंक ₹30 लाख तक की संपत्ति पर 90% तक लोन दे सकता है। बाकी अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के रूप में देना होगा।
क्रेडिट स्कोर और पात्रता
- न्यूनतम CIBIL स्कोर 700+ होना वांछनीय
- आवेदक की आय, उम्र, और मौजूदा EMI को ध्यान में रखकर ऋण पात्रता तय की जाती है
- जॉइंट होम लोन में दोनों व्यक्तियों की आय को जोड़ा जा सकता है
ब्याज दरें (Interest Rate Guidelines)
- बैंक और NBFCs को ब्याज दरें Repo Linked Lending Rate (RLLR) से जोड़नी होती हैं
- ब्याज दरें फ्लोटिंग और फिक्स्ड – दोनों प्रकार में दी जाती हैं
- होम लोन की ब्याज दरें आमतौर पर 8% से 11% के बीच होती हैं
प्रोसेसिंग और अन्य शुल्क
- बैंक 0.25% से 1% तक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं
- कोई भी छिपा हुआ शुल्क नहीं होना चाहिए
- Foreclosure (अग्रिम भुगतान) शुल्क केवल फिक्स्ड रेट लोन पर लग सकता है; फ्लोटिंग रेट पर नहीं
KYC और दस्तावेज़
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- आय प्रमाण (सैलरी स्लिप/ITR)
- बैंक स्टेटमेंट (6 महीने)
- प्रॉपर्टी पेपर्स (Agreement, NOC, Plan)
- पासपोर्ट साइज फोटो
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- सभी Home Loan देने वाले संस्थानों को ग्राहक को Home Loan Agreement की कॉपी देना अनिवार्य है
- Home Loan में कोई भी बदलाव करने पर पूर्व सूचना देना अनिवार्य है
- ट्रांसपेरेंसी और ग्राहक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
RBI की Home Loan मार्गदर्शिका 2025 का उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षित, पारदर्शी और किफायती तरीके से आवास ऋण प्रदान करना है। यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन दिशानिर्देशों को समझना जरूरी है। इससे आप सही निर्णय ले पाएंगे और लोन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
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